पुणे: राज्य सरकारच्या प्रमुख मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेच्या हजारो लाभार्थींनी अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रियेत सततच्या तांत्रिक त्रुटींकडे लक्ष वेधले असून, या समस्यांमुळे 1,500 रुपयांची मासिक मदत विलंबित किंवा थांबली आहे.पौड गावातील 48 वर्षीय लाभार्थी, ज्याने अनेक महिलांना ई-केवायसी औपचारिकता पूर्ण करण्यात मदत केली, तिने सांगितले की, यशस्वीरित्या प्रक्रिया पूर्ण करूनही तिला तीन किंवा चार महिन्यांपासून स्टायपेंड मिळालेला नाही. “मी सरकारी कार्यालये आणि बँकांच्या फेऱ्या मारल्या, पण कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. समस्या कुठे आहे हे मला माहित नाही,” तिने TOI ला सांगितले.ती म्हणाली की अनेक महिला, विशेषतः ग्रामीण भागातील, अशाच समस्यांना तोंड देत आहेत. “आम्ही सर्व निकष पूर्ण करतो, परंतु तांत्रिक त्रुटी अनेक आहेत. नेमके काय दुरुस्त करणे आवश्यक आहे हे कोणीही सांगू शकत नाही,” ती म्हणाली.योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लाभार्थ्यांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि, अनेकांनी सांगितले की ते एकतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाहीत किंवा ती पूर्ण केली आहेत परंतु पेमेंटची वाट पाहत आहेत.या प्रकरणाशी परिचित लाभार्थी आणि अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, NPCI मॅपिंगद्वारे बँक खात्यांशी आधार कार्ड लिंक न केल्यामुळे किंवा ई-केवायसी दरम्यान चुकीची माहिती सादर केल्यामुळे हजारो अर्ज अडकले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्यांनी पडताळणी प्रश्नांना चुकीची उत्तरे दिली किंवा तपशील प्रविष्ट करताना चुका केल्या.प्रक्रियेची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बहुतांश समस्या चुकीच्या पद्धतीने भरलेले फॉर्म आणि तांत्रिक विसंगतींमुळे उद्भवल्या आहेत. “ग्रामीण भागात विशेषतः, NPCI मॅपिंगद्वारे आधार-बँक लिंक करणे ही एक मोठी अडचण आहे. पडताळणीदरम्यान छोट्या त्रुटींमुळे देखील अर्ज अडकू शकतो,” असे अधिकारी म्हणाले, वास्तविक लाभार्थ्यांची पुन्हा तपासणी केली जाईल.अर्जांची तांत्रिक पडताळणी सुरू असल्याचे महिला व बालविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “एररचे निराकरण झाल्यावर सर्व प्रलंबित हप्ते एकत्र जमा केले जातील.
✍🏻मुख्य संपादक – अशोक अंभोरे
