सेलू, जिल्हा परभणी.
महाराष्ट्र राज्यात ऑनलाइन कामकाजासाठी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेच्या सेलू तालुका शाखेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे तलाठ्यांच्या कामकाजावर मोठा ताण येत असून, आवश्यक सुविधा उपलब्ध न केल्यास राज्यभरातील तलाठ्यांचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
यासंदर्भात सेलू तालुक्यातील तलाठ्यांनी तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाकडून ऑनलाइन कामकाजासाठी डीएससी सक्ती करण्यात येत असली तरी तलाठ्यांना अद्याप संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर तसेच दर्जेदार इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक ग्रामीण भागातील गावांमध्ये नेटवर्कची गंभीर समस्या असून, अशा परिस्थितीत ऑनलाइन प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे अवघड ठरत आहे.
तलाठ्यांवर आधीच महसूल, निवडणूक, आपत्ती व्यवस्थापन, विविध प्रमाणपत्रांची कामे आदी अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आहेत. त्यातच आवश्यक पायाभूत सुविधा न देता डीएससी सक्ती केल्यास कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार असून, याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
राज्य तलाठी संघटनेने यापूर्वीही या विषयावर शासनस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला असला तरी अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार करून आवश्यक तांत्रिक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा राज्यभर ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.या निवेदनावर सेलू तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव मोताळे, उपाध्यक्ष राधिका गरुड, कार्याध्यक्ष भरत नखाते, कोषाध्यक्ष स्वप्निल बडवे यांच्यासह किरण गोंगे, राहुल नारहेडे, श्रीकृष्ण खंडागळे, सुजित बारवाल, भास्कर काकडे, महेंद्र गाडे, दीपिका गायकवाड, स्वाती राऊत, शितल मोरे, वैष्णवी बन, विजय बोधले, योगेंद्र नांदापूरकर, माधव कुरेवाड, सारिका हेडगे आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे निवेदन सोमवार, दिनांक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर करण्यात आले
.
✍🏻मुख्य संपादक – अशोक अंभोरे
