सेलू तालुक्यातील दुधना नदीपात्रातील सोन्ना, खादगाव, दिग्रस बु. आणि आंबेगाव दि. या चार गावांच्या नऊ वाळू घाटांचा तब्बल ₹1 कोटी 12 लाख 27 हजार इतक्या रकमेचा लिलाव महसूल विभागाने पूर्ण केला. जिपीएस सर्व्हिलन्स, वजनकाटा तपासणी, उपसा वेळेची अट, मशीनरीवर नियंत्रण असे कडक नियम कागदावर लिहिले गेले.
मात्र लिलावाचा शाईचा वासही न गेलेला असताना नदीपात्रात दिवसरात्र जेसिबी, टिप्पर आणि ट्रॅक्टरचा उच्छाद सुरू झाल्याचे दृश्य प्रत्यक्ष पाहायला मिळते. नियमांचे पालन शून्य आणि अंमलबजावणी नावालाही नाही.
नियमबाह्य उपसा; प्रशासनाचा आशीर्वाद?ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार:
मर्यादेपेक्षा तिप्पट उपसा, जिपीएस बंद
वजनकाटा अकार्यक्षम,
नदीकाठावरील झाडे उखडून टाकली
नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात माती उकरली.टिप्पर जेसिबीचा रात्रंदिवस बेलगाम वापर सुरू
प्रशासनाने सांगितलेल्या अटींचा प्रत्यक्षात तसूभरही अंमल होताना दिसत नाही.
पिंपरी बुद्रुकमध्ये अवैध उपसा..!
पिंपरी बुद्रुक लिलावातच नाही,
परवानगी नाही, कागदावर नाव नाही,
तरी दिवसरात्र मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक सुरू.
ग्रामस्थांचा थेट सवाल.
“लिलाव नाही… परवानगी नाही… मग पिंपरी बुद्रुकमधून वाळू कोण काढतो?”
कोणत्या राजकीय पुढाऱ्याचा वरदहस्त आहे का?
या प्रश्नावर महसूल विभागाची गूढ शांतता परिस्थिती आणखी संशयास्पद करते.
मुजोर ठेकेदार,अधिकारी संगनमत?
नदीपात्रात मशीनांचा गोंधळ… प्रशासनाचा मौन का असे अनेक प्रश्न गावकरी करत आहेत.
दिवसरात्र सुरू असलेला उपसा पाहून नागरिकांचा संताप वाढला आहे.
ग्रामस्थांचे आरोप स्पष्ट
“नियम आहेत पण अंमलबजावणी शून्य यामागेपण वाळू उपसा मध्ये अधिकाऱ्यांचे संगनमतच आहे असा आरोप नागरिक करत आहेत!”
या वाळू उपसा मुळे पर्यावरणाचे संकट दारात ओढून घेतल्या जात आहे.
उपसामुळे,नदीकाठाचा,भूजलसाठ्यात हानी,शेतजमिनींचे नुकसान,नदीप्रवाहात बदल,होत आहेत
. दीड कोटीत ‘दुधना नदी’ विकत घेतली. ठेकेदारांची मजोरी… प्रशासनातले सर्व अधिकारी मॅनेज आहेत काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे
शासनाचा लिलावासाठी “दीड कोटी दिले आणि संपूर्ण नदी विकत घेतली का?”
असा रोखठोक सवाल आता गावोगाव घुमतो आहे.जेसिबीद्वारे उघड उघड वाळू उपसा टिप्परची रात्रंदिवस वाहतूक
अधिकाऱ्यांचे पूर्ण मौन आहे.
यामुळे प्रशासनातील व राजकीय वरदहस्ताची चर्चा उघडपणे सुरू आहे.
नागरिकांची ठाम मागणी आता शब्द नको, थेट कारवाई करा,ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर स्पष्ट मागण्या ठेवल्या आहेत सर्व घाटांचे तात्काळ पंचनामे,
जिपीएस डेटा व वजनकाटा नोंदींची तपासणी,रात्रीच्या वाहतुकीवर पूर्ण बंदी करावी.
पिंपरी बुद्रुकमधील अवैध उपसा 100% थांबवणे, संबंधित ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल, जेसिबी व टिप्पर तात्काळ जप्त करावे
“कारवाई केली जाईल”अशाऔपचारिक प्रतिक्रिया आता जनतेला मान्य नाहीत.
प्रशासनाने ठोस पावले उचललीच पाहिजेत अन्यथा जनतेचा आक्रोश
प्रशासनाला ओढवून घ्यावा लागेल,असे परिसरातील नागरिकांतून प्रशासनच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहेत.
✍🏻मुख्य संपादक – अशोक अंभोरे
